काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले औसत आयु कम भनिएका दुर्गम जिल्लाका ६० वर्ष उमेर नपुगेका किसानलाई पनि पेन्सन उपलब्ध गराउने भएको छ । क्षेत्रका हिसाबले नेपालीको औसत आयु फरकफरक भनिएको छ ।
त्यसैले, ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई मात्रै पेन्सन उपलब्ध गराउँदा कम औसत आयु हुने जिल्लाका किसानहरूलाई विभेद गरेजस्तो हुने भएकाले कर्णालीका जस्ता विकट जिल्लाका किसानलाई कृषि गरेको अवधि हेरी ६० वर्ष उमेर नपुगीकन पनि पेन्सन उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन थालिएको हो ।
नेपालीको सरदर औसत आयु ७१ वर्ष भनिए पनि मुलुकको भौगोलिक अवस्था हेरी दुर्गमका केही पहाडी जिल्लाहरूमा तराईका नागरिकको तुलनामा औसत आयु कम रहेको छ । त्यसैको आधारमा अध्ययन गरी कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थालेको कृषि विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टीकाराम शर्माले जानकारी दिए ।
६० वर्ष उमेर नपुगकेका किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थाले पनि कति वर्ष उमेर नाघेको र कति वर्ष कृषि गरेको हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ अझै नतोकिएको शर्माले बताए । अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन नआएकाले उमेर र कृषि गरेको अवधि अहिले नै भन्न नमिल्ने शर्माको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सरकारले दुर्गम जिल्लाका वर्षभरि कृषि गरेर खान नपुग्ने किसानलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले ६० वर्ष उमेर नाघेका र २० वर्ष कृषि गरेका किसानलाई यही आर्थिक वर्षदेखि पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । राजधानीमा खबर छ ।त्यसका लागि अध्ययनको जिम्मा पाएको वैकल्पिक अध्ययन समाजले कृषि विकास मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरी थप अध्ययन गरिँदै छ ।
वैकल्पिक समाजले गरेको अध्ययनमा किसानलाई पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा सबै किसानले आम्दानीको एक प्रतिशत किसान पेन्सन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । साना किसानले थोरै रकम र ठूला किसानले अलि बढी रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि तोकिएको उमेर नाघेको व्यक्तिले २५ सय मासिकका दरले पेन्सन पाउने भनिएको छ ।
