काठमाडौँ, ८ माघ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न धेरै चुनौती रहे पनि सम्भव भने भएको आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् ।
उनीहरुले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुन बनाउन र तयारीसम्बन्धी प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई नागरिक तहबाट निरन्तर दबाब र सुझावसमेत दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
न्याय र प्रशासनसहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्य अनुभव सँगालेका विज्ञ सम्मिलित नागरिक प्रतिरक्षा अभियानद्वारा आयोजित सो छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुले चाहँदा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यकपर्ने कानुन बनाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।
“निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन निरन्तर दबाब र सुझाव दिनुपर्छ, आवश्यक कानुन पनि छिट्टै बनाउनुपर्छ”– पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने ।
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्धारित मितिमा तीन तहको निर्वाचन असम्भव त छैन तर जटिलता र चुनौती भने रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन मनसुन सुरु हुनुपूर्व जेठ १० गतैअगावै गर्न उपयुक्त हुने, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकैदिन गर्दा राम्रो हुने तथा तीनवटा निर्वाचनको मार्गचित्र छिट्टै तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विभिन्न जटिलता र कठिनाइका बाबजुद निर्वाचन गर्न सम्भव भए पनि यसका लागि सबै तह र क्षेत्रबाट खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
