काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्र छात्रालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आर्थिक लगानीमा वृद्धि एवम् पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले हाल सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन कम्प्युटर शिक्षा, इन्टरनेटको पहुँचलाई उच्च प्राथमिता दिँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि विभागले मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहकार्यमा कक्षा १० को विज्ञान तथा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यसामग्रीलाई डिजिटललाइजेसन गरेको छ ।
मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले कम्प्युटर सफ्टवेयरसम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने क्रममा आफूले शिक्षा सचिवको कार्यभार सम्हाल्दा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन एक अर्ब विनियोजन गरी काम सुरु गरेको बताउँदै यसले विद्यालय तहका छात्र छात्रामा सकारात्मक प्रभाव छाडेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले पेपरलेस अवधारणाले आफ्ना संयन्त्रमा कार्य सम्पादन गरेको चर्चा गर्दै विकसित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा स्थानीयकरण र स्तरीकरणमा चुनौती रहेको चर्चा गरे । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सर्वजीतप्रसाद महतोले विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चार प्रविधिलाई समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले यसमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले सूचना प्रविधि विभागले हाल कक्षा ८ र ९ तथा १० जोड दुईका विज्ञान विषयका पाठ्यपुस्तकलाई पनि डिजिटललाइजेसन गरिरहेको बताए ।
सचिव महतोले कक्षा ८ देखि दस जोड दुईसम्मका किताब डिजटलाइजेसन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै चाँडै यही प्रविधिबाट पढाई हुने जानकारी दिए । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार परिषद्का सदस्य वसन्त वनले सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्न, सरकारले कम्प्युटरसम्बन्धी काम स्वदेशी उद्योगबाट मात्र गराउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले सफ्टवेयर उद्योगलाई पनि सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिन माग गरे । रासस
