काठमाडौं, २१ पुस । संविधान संसोधनमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधानको धारा २७४ नै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । उक्त धारा खोरेज गरेर भए पनि प्रदेश सीमांकनमा देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थासमेत आकर्षित हुने तर्कसहित सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि मोर्चाले सो धारा नै खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
प्रदेश सीमांकनको विषयमा एकपछि अर्को अडान राख्दै आएको मोर्चाले संविधानमै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख भएको धारालाई खारेज गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको हो ।
संविधान संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि बसेको गठबन्धनको बैठकले संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्ने मागका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्ने बताएको छ ।
