काठमाडौं, ६ पुस । विभिन्न अपराधमा संलग्न अदालतको फैसलापछि १ लाख २० हजार अपराधी अझै फरार छन् । उनीहरूबाट १ लाख ४३ हजार वर्ष कैद फस्र्योट हुन बाँकी छ भने १७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न ।
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पाँच रुपैयाँ जरिवानादेखि २० वर्षसम्म कैद र सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदसम्मको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगत छ । फरार अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त प्रयास गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ४३ हजार वर्ष पाँच महिना २१ दिन कैद फस्र्योट हुन बाँकी छ । अदालतको लगतअनुसार प्रहरीले गत वर्ष मात्रै ३४ हजार ६० वर्ष एक महिना २६ दिन कैद फस्र्योट गराएको छ । यसरी यति अपराधी फरार हुनु कानुनमा चुनौती हो ।
‘तुलनात्मक रूपमा फैसला कार्यान्वयन अभियान सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अदालत र प्रहरीले देशैभर लगत राखेर फरार अपराधी पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले ०७१ कात्तिकबाट काठमाडौंसहित तराईका १६ जिल्ला र ०७२ माघबाट थप आठ जिल्लासहित २४ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन अभियान सुरु गरेपछि यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चार हजार सात सय फरार अपराधी पक्राउ परेका छन् । फौज्दारी मुद्दाको दण्ड र जरिवाना असुल अभियानअन्तर्गत यति ठूलो संख्यामा फरार अपराधी पक्राउ परेको महानिर्देशक उपाध्यायले बताए ।
यसरी समाइन्छन् फरार अपराधी
सर्वोच्चसहित जिल्ला तहसम्मका अदालतले गरेका फैसलाको एकमुष्ट लगत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले छुट्टै सफ्टवेयर तयार गरेको छ । जसमा अपराधीको नाम, ठेगाना, फैसला मितिलगायतका विवरण समेटिएका छन् । उक्त सफ्टवेयरलाई सर्वोच्च अदालतले देशभरका जिल्ला तहसम्मका अदालतदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ । सोही विवरणका आधारमा प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै आएको छ ।
फरारलाई राज्यको सेवा बन्चित गर्ने तयारी
सरकारले अदालतको फैसला छल्दै आएका अपराधीलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको सेवा–सुविधाबाट बन्चित गर्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने खानेपानी, विद्युत्, घरजग्गा खरिदबिक्री, राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिलगायत सबै कुराबाट बन्चित गर्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो । यसबारे कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
