काठमाडौं, २३ मंसिर । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण एक साता भित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तिलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
संविधान संशोधनको विरुद्धमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भोलीपल्ट परेको रिट निवेदन माथि आज सर्वोच्च अदालतामा पहिलो सुनुवाई भएको छ । न्यायधिश जगदिस प्रसाद शर्माको एकल इजालसले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो, त्यसको लिखित जवाफ सहित आउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले संविधान संशोधनको विषय तत्काल रोकिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी पुष ५ गतेको पेशी तोकेको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशसगैँ संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्यौलमा परेको छ ।
