तुलसीपुर ४ मंसिर ।  उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायधिस वम कुमार श्रेष्ठले लक्षित वर्गलाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायिको व्यवस्था गरिएको बताएका छन । कानुनी शासन तथा मानव अधिकार संरक्षण प्रणाली सवलिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत शुक्रवार तुलसीपुरमा आयोजित कानुनी सहायता तथा न्यायका सम्वन्धमा नागरिक समाज संग भएको छलफलमा मुख्य न्यायधिस श्रेष्ठले त्यस्तो कुरा वताएका हुन ।

न्यायमा विपन्न तथा लक्षित वर्गको पहुँच पुर्याउनका लागि नै अदालतले पञ्चवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी अगाडि वढेको उनले बताए । उनले वैतनिक कानुन व्यवसायिको व्यवस्था गरेर सरकारले नागरिकहरुलाई अर्धन्यायिक निकायहरुमा समेत सहयोग पुर्याउने उदेश्य राखेको बताए । तर, चेतनाका अभावले अझै लक्षित वर्गका समुदायले यसवाट लाभलिन नसकेको उनले वताए । सरल र सहज न्यायका लागि सवै निकायमा नागरिकको पहँुच आवश्यक रहेको मुख्य न्यायधिस श्रेष्ठले वताएका थिए ।

त्यस अवसरमा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायधिस वलवहादुर वास्तोलाले नागरिकलाइ सहज र सरल न्याय प्रदानका लागि अदालतले बैतनिक कानुन व्यवसायिको व्यवस्था गरेको बताएका थिए । उनले अदालतले गरेका प्रयासका वारेमा र अर्धन्यायिक निकायलाई इजलास खडागरी निरन्न्तर फैसलागर्ने कामको सुरुवात गरिएको वताएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफले, महिला तथा वालवालिका कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, जिल्ला प्रहरी प्रमुख धिरज प्रताप सिंह लगाएतले अर्धन्यायीक निकायमा नागरिकहरुलाई न्याय उपलब्ध गराउन गरिएका प्रयासका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागि अन्य वक्ताहरुले अदालतमा लक्षित वर्गलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन व्यवस्था गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायीले निजी मुद्दामा वहस गर्दा लक्षित वर्गको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताएका थिए । वैतनिक कानुन व्यवसायिलाई प्राइभेट मुद्दामा वहस गर्न नदिने व्यवस्था कायम उनीहरुको माग थियो । उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायधि वक्ता खडगवहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यक्रम संयोजक सुनिल त्रिपाठीले गरेका थिए ।

दाङ सल्यान रुकुम र कपिलवस्तुका सरोकार वालाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मध्यपश्चिम संयोजक मुरारी खरेलले मानव अधिकारका दृष्टिमा कानुन , सिमा धामीले कानुनी सहयाता,महिला अधिकार सामाजिक न्यायका साथै सिस्टमको विकासका वारेमा र दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले कानुनि सहायता र सामाजिक न्यायमा सञ्चारको भुमिकाको वारेमा चर्चा गरेका थिए ।