रेखा मगर
दाङ, ३ जेठ। हाम्रो समाज यस्तो छ, आँखैले अन्यायभएको देख्दा देख्दै पनिवोल्ने सक्ने अवस्था छैन । एउटी महिलालाइ छोरावुहारीले लालनपालन गर्लान भन्ने वेलामा घरवाट निकालिनुपर्ने स्थिती छ । यहाँसम्म की घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समाजपनि पीडितको पक्षमा वोल्न नचाहदा पीडितहरुको न्यायमा असहजता त छँदैछ तिनका पक्षमा वोल्ने निकायलाइ समेत समस्या थपिएको छ ।
पिडितको प्रमाण जुटाउनेदेखि लिएर उनीहरुको लागीवोल्ने निकायपनि समस्या मै छन । घरपरिवारको समाजमा रहेको इज्जत, मानसम्मानमा खटपट आँउने डरले पनिथुप्रै महिलाहरु हिंसामाथि हिंसा सहरे वस्न वाध्य छन । आफुलाइ हिंसा भएको महशुस हुँदाहुँदै पनि कतिपयले घटना वताउन चाहन्नन भने मुद्धा लडेर जितेपनि पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाइरहेका धेरै हिंसापीडितहरु छन ।
हिंसापीडित महिलाहरुका लागी काम गर्दै आएका निकायहरु पनि न्यायिक प्रक्रियामा महिलाहरुको पहुँच नभएपछि सस्यामा परेको वताँउछन । देशमा संविधान वनिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिदा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरुको भनाइ छ । समाजमा थुपै्र खाले हिंसाका घटनामा कमीआउन सकेको छैनन । ५ वर्षिया वालिका देखि वृद्धा समेत समाजमा वलात्कृत भएर वस्नुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय वर्षौवर्ष लडिरहेको मुद्धाहरु छन त कतिपय मुद्धा पीडितकै पक्षमा फैसलाभएपनिआफ्नो अधिकार प्राप्तीको महशुस गर्न नपाँउने वातावरण छ । भने कतिपयन्यायिक निकाय सम्मै नुगेर पीडितहरुलाइ झन पीडा थप्ने स्थिती कायमै छ । यस्तो अवस्थामान्यायमा कसरी सरलिकृत गर्न सकिन्छ भन्दा ओरेक आरेक नेपालकी दाङ जिल्ला संयोजक तुलसा गिरीले राज्यको निकाय नै यस विषयमा वढि जिम्मेवार हुनुपर्ने वताउनुहुन्छ ।
राज्यका व्यवस्थामा सहजता आउन नसक्दा सम्म हिंसा प्रभावित महिलाले न्याय पाउन मुस्किल छ । हिंसावाट प्रभावित कतिपय महिलाहरु पहिलो कुरा आफुमाथि भएको अन्याय सम्म वोल्ने सक् ने स्थिती छैन भने न्यायिक निकायमा महिलाहरुको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासा पनियावत छन । तर दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्ले भने सरकारी निकायवाट न्याय पहुँचमा अफ्ठेरो सृजना नभएको वताउनुहुन्छ ।
हिंसामा परेकाहरुले सहज रुपले न्यायपाउन र सरोकार राख्ने निकायले त्यसको प्रत्याभुति दिलाउन सर्वप्रथम पीडितमैत्री वन्न आवश्य छ । न्यायको लागी पैसाको खोलो वगाउने नागरीकहरुलाइ वेचौलियका कारण पनि समस्या निम्तिरहेको अधिकारका क्षेत्रमाकार्यरत निकायले वताउने गरेका छन । त्यसका लागी सम्वन्धित निकायवाट छुट्टै कदमचाल्न र पीडितमैत्री वन्न आवश्य छ ।।
