काठमाडौ, ५ कार्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय सम्पादनमा कुनै प्रभाव नपर्ने भएको छ।
महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढे पनि अदालतले मुद्दाको निकारा आफ्नै ढंगले लगाउने छ । ‘महाअभियोगले उनको कार्यसस्म्पादन र क्षमताको प्रश्न उठाई पदमुक्त गराउँछ’ सर्वोच्चका एक बाहालवाला न्यायाधीशले भने, ‘तर अदालतले योग्यता परीक्षणको कानुनी व्याख्या गर्ने र योग्यता नपुगेको भए परमादेश जारी गर्ने हो ।’
अदालतको फैसला अघि नै कार्की पदमुक्त भए उनलाई पदमुक्त गर्नुुपर्ने अवस्था नहुने भएकाले परमादेश जारी नगरी योग्यताको सवालमा मात्रै न्यायिक व्याख्या हुने छ ।
