काठमाडौं, १ कार्तिक । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालिन घटनाका अपराधमा छानबिनकार्य शुरु गरेका छन् । सत्य निरूपणले सातवटै प्रदेशमा मुकाम खोलेर छानबिन अघि बढाउने भएको छ भने बेपत्ता आयोगले पनि प्रारम्भिक जाँचबुझकार्य सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ ।
सत्य निरूपणको प्रस्तावअनुरूप अर्थ मन्त्रालयबाट विज्ञ र विशेषज्ञसम्बन्धी आर्थिक मापदण्ड अनुमोदन भएका कारण छानबिन अघि बढाउन सहज भएको हो । ‘अब सात प्रदेशबाट छानबिन सुरु हुन्छ, घटनाको छानबिनमा स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गर्नेर्छौं’, सत्य निरूपण आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, ‘भरखरैमात्र अर्थबाट विज्ञ र विशेषज्ञको आर्थिकसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएर आएको छ ।’
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति घटनाको छानबिनमा संलग्न हुँदा सत्य पत्ता लगाउन सहज हुने भएकाले आयोगले यस्तो रणनीति तय गरेको हो । उजुरीसम्बन्धी मापदण्ड रोक्न सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले छानबिन प्रभावित नहुने पनि गुरुङले जानकारी दिए ।
सत्य निरूपणले प्रत्येक जिल्लामा मुकाम विस्तार गरेर छानबिन तीव्र बनाउने भएको छ । पीडितका तर्फबाट आयोगमा ५३ हजार सात सय ८६ उजुरी परेका छन् । उक्त आयोगले गत साउन ४ गते जारी गरेको द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ माथि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत दसैंअघि रोक लगाएको छ । उक्त मापदण्डका कारण आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा उत्पन्न भएको दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
