काठमाडौं २३ असोज । शिक्षा ऐन पारित भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार हुनसकेको छैन । शिक्षा ऐनमा थपिएका नयाँ व्यवस्थाले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न अलमल गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले गत साउनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष चार महिनाभित्र नियमावली तयार गर्ने भनी चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना बुझाएका थिए । शिक्षामन्त्रीले आगामी कात्तिक २५ गतेसम्ममा नियमावली ल्याईसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा नियमावली मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक डा. हरि लम्सालले पहिलो चरणको काम पूरा भइसकेको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले कतिपय व्यवस्था आर्थिक पक्षसँग तथा कतिपय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएकाले तिनलाई समेट्न राजनीतिक सहमति चाहिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्छु भनेर कबोल नगरुञ्जेल नियमावली लेखनमा समस्या हुने उनको भनाई थियो ।
शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपनि मन्त्रालय भने ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई नियमावलीमा स्पष्ट गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अलमलमा छ । विद्यालयका कर्मचारी, गुठी अन्तर्गत निजी विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, शिक्षक समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक परामर्श, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र लगायतका बारेमा ऐनमा नयाँ व्यवस्था भएका छन् ।
अस्थायी शिक्षकलाई सेवा आयोग वा उपदानमध्ये एउटा रोज्न सक्ने व्यवस्था भए पनि छाडेर जाने शिक्षकका लागि उपदानका लागि आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र ईसीडीलाई विद्यालयको मूलधारमा ल्याउने विषय झनझटिलो भएको बताईएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट शिक्षकको उपदानबापत रकम जुटाउने प्रतिबद्धता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले सकिरहेको छैन । उता हाल कार्यरत २८ हजार ईसीडीका सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकका रूपमा परिभाषित गरेर शिक्षक सरह तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यबस्था पनि सहज नभएको बताईएको छ ।
