काठमाण्डौ, २० भदौ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले ५ विधेयक पारित गरेपछि मुलुकका न्यायपालिकाहरू संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। विधायन समितिबाट स्वीकृत पाँच विधेयक सोमबार बस्ने व्यवस्थापिका संसद् बैठकले पारित गरेपछि संघीय संरचनामा सर्वोच्च अदालतका साथै सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन हुनेछन्। हालका ७५ जिnyayepalikaल्ला अदालत भने यथावत् रहनेछन्। संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू पारित भएपछि प्रदेश तहमा उच्च अदालत गठन हुने सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले बताए। विधेयक पारित भएपछि सरकारले निर्णय गरेर उच्च अदालत र तिनीहरू रहने मुकाम तोक्ने पौडेलले वतानुभयो ।

ऐनमा भएको व्यवस्था, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार, मुुद्दाको चाप, कार्यबोझलगायतका आधारमा बाँकी संरचना र जनशक्तिको निर्धारण हुनेछ। ।