शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रम त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सुरु हुनसकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको थियो ।
सरकारको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू विभिन्न विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिन धाउने गरेका छन् तर बैङ्कले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि निराश भएर फर्कने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधि तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । बैङ्कहरूले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर कुन विधिबाट उपलब्ध गराउर्ने भन्नेमा कार्यविधिले प्रस्ट पार्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
हाल स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय एवम् कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकको अचल सम्पत्ति धितो राखेर शैक्षिक ऋण लिँदै आएका छन् । विशेषगरी विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीले यस्तो सेवा बढी लिने गरेको बैङ्कहरूले जानकारी दिएका छन् । बैङ्कहरूले विद्यार्थीको कुल अध्ययन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म वा बढीमा ७५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेका छन् । उनीहरूले सरदर नौदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् ।
नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । प्रमाणपत्र धितो राखेका भरमा ऋण दिन सकिन्न । निकै गाह्रो पर्छ, जमानी बसिदिने कुनै संस्था चाहिन्छ, उहाँले भन्नुभयो । विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता राज्यले धेरैअघिदेखि जनाउँदै आएको हो । ११ औँ त्रिवर्षीय योजना, १२ औँ त्रिवर्षीय योजना र १३ औँ तीनवर्षे योजनामा निश्चित मापदण्डका आधारमा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान र प्रविधि आदि विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने भनी राज्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । उच्च शिक्षा नीति, २०७२ मा पनि यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
