काठमाण्डौ, २ भदौ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अघिल्लो सरकारले तत्काल सुधार कार्ययोजना लागू गरे पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता नदिँदा त्यसको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कार्यक्रम लागू गरेको आठ महिनामा २६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
गत मंसिर २४ गतेदेखि लागू गरेको दुई वर्षे सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत ६४ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ भने १० प्रतिशत अझै सुरु हुन सकेको छैन । मुलुक संघीय ढाँचामा रुपान्तरण भएको र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, दिगो विकास व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रित गरेर सुधार कार्ययोजना लागू गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जारी गरेको कार्यप्रगतिअनुसार १ हजार १ सय ९ सुधारका क्षेत्रमध्ये २ सय ८१ क्षेत्रको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी ६ सय ८७ काम प्रक्रियामा छन् भने १ सय ४१ काम भने सुरुसम्म पनि हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा जोड नदिएको उल्लेख छ ।।
