काठमाडौँ, २३ साउन । जिम्मेवारी दिन नसक्दा निकै टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई देशभरिका जिल्ला युवा समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका ती उपसचिवहरूलाई जिल्ला युवा समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिई पठाउन अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्णयका लागि यस्तो प्रस्ताव पुगेको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का सहसचिव मुक्तिसिंह ठकुरीले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएलगत्तै उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएर जिल्ला पठाउने छौँ । ” प्रस्ताव अनुसार शिक्षा सेवाका ७५ उपसचिव समितिको प्रमुख हुनेछन् भने हरेक समितिमा प्रमुखको मातहत प्रशासनतर्फका एक शाखा अधिकृत र एक नायब सुब्बा रहनेछन् । समितिलाई लेखा समूहका कर्मचारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हाल नभए पनि एक जना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराइनेछ ।
विशेष बढुवाको व्यवस्थाका कारण शिक्षा सेवामा उपसचिवको सङ्ख्या ४८५ पुगेको छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले पनि शिक्षा निकायलाई धौधौ छ । शिक्षा सेवाका उपसचिव ह्वात्तै थपिएपछि विगतमा शिक्षा मन्त्रालयमा नौ शाखा रहेकोमा बढाएर ३३ शाखा पु¥याइएको थियो । त्यस्तै शिक्षा विभागलाई १२ शाखाबाट टुक्र्याएर २९ शाखामा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई दुई शाखाबाट १० शाखामा, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पाँच शाखाबाट १४ शाखामा र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई दुई शाखाबाट सात शाखामा पु¥याइएको थियो ।
त्यति गर्दा पनि थपिएका उपसचिवहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि देशका ६५ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कम्तीमा एक र बढीमा आठ जनासम्म उपसचिव पठाइयो । जिशिकामा थन्क्याइएका उपसचिवलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाइएकोमा केही महिनाअघि उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा दुई जना उपसचिव हुने व्यवस्थाबाट बढाएर आठ जनासम्म पु¥याइयो ।
