काठमाडौँ, ६ साउन । स्थानीय तहले करार सेवामा मापदण्डविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलबभत्तामा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मात्र २ सय ६४ पालिकाले मापदण्डविपरीत नियुक्त करार कर्मचारीको तलबभत्तामा १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो वर्ष मुलुकभरका पालिकाले करार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको तलबभत्ता रकमको अंक भने ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छ ।
महालेखाका अनुसार ०७६/७७ मा १ सय ९४ स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ७१ करोड ४० खर्च गरेका थिए । त्यो वर्ष ४ सय १९ स्थानीय तहले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरेर १६ हजार ५ सय ३५ जना कर्मचारी पदपूर्ति गरेका थिए । उनीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, ०७५/७६ मा १ सय ४३ स्थानीय तहले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी राखेर उनीहरूको तलबभत्तामा ६८ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । कान्तिपुरबाट
