काठमाडौं, २ फागुन । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सो कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । सरकारले बेरोजगारलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने र यदि दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
बेरोजगारलाई एक वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगारी नभएका प्रत्येक परिवारका एक सदस्यलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी दिनेछ । रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिइने जनाएको छ राजधानीमा खबर छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने र यदि दिन नसकेको खण्डमा सय दिनको निर्वाह भत्ता दिनेगरी सो कार्यक्रम घोषणासहित सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सरकारको यस कार्यक्रममा १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका व्यक्तिलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । अहिले मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पारित गरेको रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा भई शुभारम्भ गरिएको हो ।
न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता
सरकारले रोजगारी दिन नसकेका व्यक्तिले निर्वाह भत्तास्वरूप रोजगारी ग्यारेन्टी भएको अवधि एवं सय दिनको तलबको आधा २२ हजार ४१६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रदान गर्नेछ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । जसअनुसार एक दिनको तलब ४४८ रुपैयाँ ३३ पैसा हुन्छ । श्रमिकले ५० दिनको तलब बेरोजगार भत्तास्वरूप पाउनेछन् ।
बेरोजगार व्यक्ति र परिवारले पाउने सेवा सुविधा
यो कार्यक्रमअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी नपाएका बेरोजगार परिवारलाई सरकारले सय दिनको रोजगारीबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकमबराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति वा परिवार सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सेवा केन्द्रले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछन् । जसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा केही रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र पनि तोकेको छ ।
कस्तो व्यक्तिले निर्वाह भत्ता पाउने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एक जना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिनेछ । जसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । योसँगै सकारले तोकेको कडा मापदण्ड पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
बेरोजगार भत्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेपछि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) बाट सिफारिस लिनुुपर्नेछ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको कोलेनिकाको सिफारिससँगै सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारका सदस्यको मञ्जुरीनामा पनि अनिवार्य आवश्यक हुन्छ ।
यसरी सिफारिस भइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा बेरोजगार भत्ता दिनेछ । जसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले तथ्यांक संकलन अभियान थाल्नेछ । आगामी चैत मसान्तभित्र बेरोजगारहरूको विवरण संकलन गरी सूची बनाइनेछ । यो सूची तयार भइसकेपछि बेरोजगार ठहर भएकाहरूलाई सरकारले आगामी असार मसान्तभित्रमा बैंकको माध्यमबाट सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।
