काठमाडौँ, ६ जेठ । सरकारले स्थानीय तहलाई १२५ वटा कानुनको जिम्मा दिएको छ । सो अधिकारसँगै अब स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने १२५ वटा कानुन स्थानीय तहले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमध्ये कतिपय कानुन सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने, कतिपय प्रदेश सरकार त कतिपय स्वयम् स्थानीय तहले नै निर्माण गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणकै अभावमा स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिदिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहको एक वर्षको कार्यकाल उपलब्धीमूलक बन्न नसकेको सर्वत्र गुनासो छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् भने अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् । उक्त अधिकारका आधारमा स्थानीय तहले कम्तीमा १५० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । एकल अधिकारका सूचीका बारेमा कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह आफैले निर्माण गर्न सक्छन् तर साझा अधिकारका सूचीका कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहले सक्दैनन् । उक्त कानुन सङ्घ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
