काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा नियुक्त गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय बदर गर्दै यस्तो परमादेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘…..०८२र०६र०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (शाक्य) लाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम–कारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’
अघिल्लो सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई गत ११ चैतमा चार वर्षको पदावधि तोकेर नियुक्त गरेको थियो । तर, गत २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री ल्याएपछि शाक्यलाई हटाइएको थियो ।
