काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ सम्म पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्दैछ । पार्टीको महाधिवेशन अघि पार्टीको तल्लो तहमा अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने छ । जसका लागि कांग्रेसका जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रीय तहहरु तातिन थालेका छन् । यी अधिवेशनका लागि कांग्रेसले उम्मेदवारको मापदण्ड समेत बनाएर प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा परिपत्र गरेको छ। साथै त्यसका लागि पार्टीका तल्ला निकायबाट उम्मेदवार आकांक्षीको नाम मागेर सिफारिस गर्न कांग्रेसले भनेको छ। नेतृत्व छनोटमा कांग्रेस सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा चिनिन्छ ।

यस्ता छन् उम्मेदवार बन्न मापदण्ड :

  • २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ (२) बमोजिम आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
  • प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन।
  • तोकिएको उम्मेदवारको संख्याभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइने छैन।
  • प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमध्ये कुनै एक व्यक्ति एक पदका लागि मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
  • प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेवारको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी पेस गर्नु पर्नेछ।
  • प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका सिफारिस भएका उम्मेदवारको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी, मतदाता नामावली नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रबाट तोकिएको प्रतिवद्धता पत्र र निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वघोषणा पत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण र सो घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ।
  • २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन।
  • पार्टी विधानको धारा ६९ बमोजिम पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम (लेवी) तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।