काठमाडौं । सरकारले सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थानको कोटा यथावत् राख्दै निजी कलेजहरूमा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि ठुलो मात्रामा सिट वृद्धि गरेको छ । निजी कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष पहलमा कोटा बढाइएको हो । यसो गर्दा माथेमा आयोगको मात्रै होइन, ओली सरकारले नै ३ वैशाखमा शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत बेवास्ता गरिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्या वृद्धि गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आइरहेको वेला निजीतर्फ विभिन्न तहका १३ सय ५९ सिट थपिएका हुन् । सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सिट संख्या बढाइएको छैन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने आयोगको यो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा हुँदै गरेको सुधारमा प्रहार मात्र भएको छैन, मेडिकल शिक्षा थप महँगो, कम गुणस्तरीय र निजीकरणउन्मुख हुने जोखिम देखिएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको २१औैँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने गरी एमबिबिएस, बिडिएस, बी फर्मा, डिएम, एमसिएचलगायत तह र विषयमा सिट थप्ने निर्णय लिएको हो । त्यसमध्ये धेरै सिट एमबिबिएसतर्फ बढाइएको छ । यसमा गम्भीर चलखेल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ ।
एमबिबिएसतर्फ प्रतिमेडिकल कलेज ३० सिट थप गरी १३० र बिडिएसतर्फ १० सिट थप गरी ६० सिट पुर्याइएको छ । आयोगका अनुसार बिहीबारको बैठकले एमबिबिएसतर्फ ४९५ र बिडिएसमा ५० सिट बढाउने निर्णय गरेको हो । अब निजी मेडिकल कलेजमा मात्रै एमबिबिएस सिट संख्या दुई हजार नाघेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
