काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाली बोलेवापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै तीन स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधानले पनि नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
