काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार दोहोर्याउने शब्द हुन्– सदाचार, नैतिकता र सुशासन । तर, उनले व्यवहारमा बारम्बार देखाउने प्रवृत्ति हो स्वेच्छाचारी । यही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै उनी फेरि निवासबाटै शासन चलाउन उद्यत छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक, दलको बैठक हुँदै राज्यमन्त्रीको शपथग्रहणसम्म निवासमै गर्न थालेका छन् ।
राज्य सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा छ । अस्वस्थता वा भैपरी आउने अवस्थाबाहेक कार्यालयबाटै सरकारी कामकाज गर्नु र पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमै डाक्नु नैतिक र शोभनीय हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट चार किलोमिटर दूरीको सिंहदरबारस्थित सरकारी कार्यालय र सात किलोमिटर दूरीमा रहेको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयको सट्टा निवासलाई नै कार्यकारी अभ्यासस्थल बनाउन थालेका छन् । पछिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएयता बसेका मन्त्रिपरिषद्का ५० मध्ये २३ बैठक बालुवाटारमै बसेका छन् । शनिबार मात्रै एमाले संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बस्यो ।
आइतबार ऊर्जा राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजालाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार निवासमै शपथ खुवाए । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङको बर्खास्तीको विपक्षमा उभिएका पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’लाई हटाएपछि १७ वैशाखमा गर्बुजा नियुक्त भएका थिए । १९ वैशाखमै उनको शपथको कार्यक्रम तय गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रमको तयारीले समय अभाव भएको भन्दै स्थगित गरिएको थियो ।
१९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ताका लागि बोलाएका थिए । तर, पछि सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थान सारिएको खबर आएपछि प्रचण्ड व्यस्तताको कारण देखाउँदै उपस्थित भएनन् । कूटनीतिक रूपमा उनले ‘ओली शैली’को विरोध जनाएको निकटस्थ स्रोत बताउँछ ।
अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपाकालमा पनि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि पार्टीका बैठकसम्म बालुवाटारमै राख्न थालेपछि सार्वजनिक रूपमै उनको स्वेच्छाचारी शैलीको व्यापक विरोध भएको थियो नयाँ पत्रिकामा खबर छ। यसपटक प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै १७ साउनमा उनले पार्टीका बैठक सरकारी निवासमा नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, आफ्नै घोषणाविपरीत अघि बढ्न थालेका छन् ।
