काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विज्ञ टोलीले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको २१० पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गुपचुप राख्ने प्रपञ्च भएको छ । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएका छैनन् । जबकि समितिको प्रतिवेदन १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मापदण्ड पनि बनाइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार कार्यान्वयन गर्दा सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिसमेत कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने देखिएपछि उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने प्रपञ्चमा लागेका हुन् । समितिले बुझाइसकेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले आफूकहाँ प्रतिवेदन नआएको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्रिविको करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको वा दुरुपयोग भएको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन २ पुसमै त्रिविको जग्गा छानबिनसम्बन्धी समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, छलफल चलाउने र कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो उल्टै गायब पारिएको छ ।
छानबिन समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन तीन कपी प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षासचिवलाई बुझाइएको थियो । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा त्रिविको कैयौँ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको औँल्याइएको छ । र, त्यस जग्गालाई आफ्नो बनाउने जिम्मा त्रिविको हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
