काठमाडौं । सरकार बनेको सय दिनसम्मलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा चर्चा गरिन्छ । आमनागरिकलाई प्रभावित पार्न केही नवीन काम थाल्ने महत्वपूर्ण अवधि पनि यसैलाई मानिन्छ । सरकारले समेत सय दिनमा गर्ने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै प्रतिबद्धता नै जनाएको हुन्छ । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार सय दिनमा काम कम, विवादमा धेरै मुछिएको छ ।

३१ साउनमा पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसयता बारबार जनाएको एउटा मौखिक प्रतिबद्धता छ, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शूल्य सहनशीलता सरकारको नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, त्यसयता बारबार जनाएको एउटा मौखिक प्रतिबद्धता छ, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शूल्य सहनशीलता सरकारको नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, यो मौखिक प्रतिबद्धतालाई ओलीले सरकारको सय दिन नपुग्दै व्यवहारबाटै खुलेआम उल्लंघन गरेका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र प्रधानमन्त्रीमातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाइदिने गरी जग्गा दानमा लिएर ओली विवादमा तानिएका छन् ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’मा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले एक भएर प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले बनेको शक्तिशाली सरकारको विवादास्पद काम यतिमै सीमित छैन । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा परेको देशलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गराएका, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका पाँच दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाललाई पहिलोपटक नाफा दिलाएका, बंगलादेशलाई नेपाली विद्युत् बेच्ने अर्को ऐतिहासिक सम्झौता गराउन सफल नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन ‘डे वन’बाट अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ । आमसर्वसाधारणले दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपरेको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल नबुझाएका उद्योगको लाइन काट्दा कुलमान ओली सरकारको तारोमा परेका हुन् ।
विपत्मा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा तथा क्षतिपछिको उद्धार र राहतमा पनि सरकारले बेमतलब देखायो । मौसम पूर्वानुमान विभागले चार महिनाअघि नै बाढीपहिरोको पूर्वानुमान गरेर सूचित गराउँदा पनि पूर्वतयारी नगरेको सरकारले विपत्ति निम्तिएपछि पनि जिम्मेवारी बिर्सियो । अरू त अरू सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा उपत्यकाकै नक्खु खोलामा आएको बाढीमा फसेपछि टहराको छानामा गएर चार घण्टासम्म गुहार माग्दा पनि उद्धार नभएर चारजना बाढीमा बग्नुपरेको दृश्यले सरकारको गैरजिम्मेवारी स्पष्ट झल्कायो । बग्दाबग्दैका तीनजनालाई धन्न प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जोगाए, एकजना अझै बेपत्ता छन् । उता तीनजनाको उद्धार हुँदैगर्दा, यता सिंहदरबारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘उनीहरूलाई बचाउन सकिएन’ भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिन भ्याएका थिए । पछि गल्ती स्विकार्नुको सट्टा फेरि अर्को अभिव्यक्ति दिए– ‘भिजिबिलिटी’का कारण हेलिकोप्टर पठाउन सकिएन ।’

सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा १०–१२ असोजको बाढीपहिरोमा २५० को मृत्यु भयो, १८ अझै बेपत्ता छन् भने १७८ घाइते भए । त्यस्तै, पाँच हजार ९१६ निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त, १२ हजार ४७७ घरमा आंशिक क्षति र १० हजार ८०७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । उक्त विपत्मा ४६ अर्ब चार करोेडको क्षति भयो । त्यति वेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण छोट्याएर स्वदेश आउने दायित्व त निभाएनन् नै ढिलो गरी फर्किएपछि पनि पीडित नागरिकको आँगनमा होइन, आफ्नै पार्टी कार्यालय अवलोकनमा गए । च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पनि खोला पसेको थियो । घरबार गुमाएर बिचल्लीमा परेका बाढीपहिरोपीडितलाई राहत घोषणा गर्न पनि सरकारले २१ दिन लगायो, तर अझै राहत पाएका छैनन् ।

सहकारीपीडितको न्यायका लागि पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । किनभने, सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले एक महिनाअघि मात्रै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँलयाए पनि सरकार गोरखा मिडियासँग जोडिएको सहकारी र गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित छ । लामिछानेलाई पक्राउ गरेको सरकारले सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र लेखा समिति सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई अनुसन्धानबाटै टाढा राखेको छ । गुरुङ ललितपुरको मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिनामा र अञ्जला मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई फुटाएर केही सांसद भित्र्याई एमालेलाई संसद्कै ठुलो दल बनाउने र संविधानको धारा ७६९३० अनुसारको सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ‘दल फुटाउने’ अध्यादेशसमेत ल्याउन लागेका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने उनको चाहनामा कांग्रेसले ‘अंकुश’ लगाएपछि तत्कालका लागि असफल भएका छन् । उनले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद्ले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने र यसरी फुटेर बनेको दल पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा पनि दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था राखेर मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गरिसकेका थिए ।

त्यस्तै, सरकारले नौ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेर विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानको जस्तै सम्पत्ति दुरुपयोगको बाटो लिएको छ भने पशुपतिको गौशाला धर्मशाला पुनः कौडीको भाउमा मारवाडी सेवा समितिलाई दिने चलखेल गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २० असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरको टोलीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । अहिले महानगरलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय रोकेर अध्ययन गर्न भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । मारवाडी सेवा समितिलाई नै धर्मशाला जिम्मा लगाउन यो समिति गठन गरिएको आरोप छ ।

आफैँ कुलपति रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारमा प्रधानमन्त्री नै बाधक बनेका छन् । १५ साउनमा त्रिवि सभामार्फत आउनुपर्ने ०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमविनै बजेट पास हुँदा सर्वत्र आलोचना भयो । त्यसयता त्रिवि सभाका कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री कुलपतिका रूपमा उपस्थित भएका छैनन् । अघिल्लो सरकारले त्रिवि सुधारको प्रयासस्वरूप पहिलोपटक प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने स्वार्थले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पनि सरकारले निसाना बनायो । उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने, नमाने दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाएर आफ्नो उपसभामुख ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा अनुकूलता बनाउने योजनासहित सत्तारूढ दलहरू अघि बढेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबका कारण पछि हट्न बाध्य भएको थियो । रानाले पाँच व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय विवादमा आएको थियो । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आफैँले थालनी गरेको अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ब्रेक’ लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण तयार रहे पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । नयाँ पत्रिकाबाट