बाँके । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको नरैनापुर इलाका प्रशासन कार्यालय २१ वर्ष पछि पुनःस्थापना भएको छ ।
आज विहीबार आयोजित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा जल स्रोत तथा सिचाई मन्त्री कृष्ण केसीले इलाका प्रशासनको स्थापनासँगै अब स्थानीयवासीलाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए । उनले एउटा नागरिकता बनाउनका लागि नेपालगंज जानु पर्ने बाध्यताको आजबाट अन्त्य भएको जिकिर गरे ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले गृह मन्त्रालय सँगको लामो प्रयास पछि दरबन्दी स्वीकृत भए पछि इलाका कार्यालय स्थापना भएको बताए ।
नेपालमा संघीयता आए पनि नरैनापुरका जनताले संघीताको मर्म बुझन नपाएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै नागरिकता बनाउन नेपालगंज जानु पर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य भएको उनको दाबी थियो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर बिगत २१ बर्ष देखि नेपालगञ्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
