काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।
कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा चार बुँदे सहमति भएको हो ।
कार्यदलले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु लाई बुझाइसकेको छ। अब दलहरूले समितिमा रहने सांसदको नाम संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउनेछन्।
सहमतिपछि सदनमा सदनको गतिरोधसमेत अन्त्य हुने छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सहकारीको नाम तोकेरै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
सहमतिका उल्लेखित बुँदाहरु
