काठमाडौं । कोरोना महामारी फैलिएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सरकारले दायित्वमा रहेको सर्वसाधारणको कोरोना बिमा रकम फिर्ता दिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यसपटक पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा नराखेकोे जनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त दायित्वलाई पन्छ्याइँदै आइएको थियो।

यसका लागि स्रोत जोहो गर्न नसक्दा लामो समयसम्म पनि अझै टुंगो नलागेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत अम्बिका भट्टराई तत्काललाई कोरोना बिमाका भुक्तानीको प्रक्रिया अघि नबढाएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिल्यैदेखिका फाइलहरू बजेट शाखाको सहमति लिएर पठाइसकेको थियो। तर राज्यको बजेटको अवस्था कमजोर रहेकाले अहिले दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।

‘अहिले राजस्वको स्थिति ऋणात्मक रहेकाले पनि दाबी भुक्तानी अहिले नगर्नेमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। बरु यसको दायित्व ढुकुटीको अवस्था सकारात्मक आएको बखतमा मात्रै गर्ने निर्णय भएको छ,’ शाखा अधिकृत भट्टराईले भने अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ। छलफलबाट अहिले स्थगन गर्ने भनिएकाले यसको प्रक्रिया ठप्प रहेको उनले जनाए। राजस्व घाटा भएकाले पनि अब परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नसल्टिने उनको भनाइ छ। यद्यपि यसैक्रममा उनले आफूले समेत कोरोना बिमाको पैसा नपाएको बताउँछन्।

विश्वभर नै महामारीको बिमा गर्ने प्रवृत्ति नभएको बताउँदै अर्का एक कर्मचारीले भने नेपालमा कोभिड देखिएकै भरमा बिमा गर्नु गलत भएको औंल्याए। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिन प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँमाथिको दाबी भुक्तानी भएमा सरकारले दिने उद्घोष गरेका थिए। तर पछिल्लो समयसम्म कोरोना बिमा मापदण्डबमोजिम सरकारले भुक्तानी गर्ने कुल बाँकी रकम ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ हाराहारी छ। सरकारले बाँकी रहेको अर्बौंको कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको दुई वर्ष बितिसकेको तर अझै नगरेको बिमा कम्पनीहरूको पनि गुनासो छ।