काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायीक इतिहासमै पहिलो भएको बताएका छन्।
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो। तर राज्यका अरू अंगहरू पनि छन्। जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो ठीक वा बेठीक हुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको कारबाही। कतिपय कुरा अदालतले निर्णय गरेकाभन्दा हामीले गरेको भनेर अनुभूति पनि गरिराखेका हुन्छौं।’ यद्दपी उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे।
