काठमाडौं । सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँले आज ललितानिवास प्रकरणबारे अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्दैछ ।
कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले शुक्रबार नै मुद्दा दर्ताको तयारी गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएकाले आज आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्न लागिएको हो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीललाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइवीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ। सरकारी जग्गा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही बनाउने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संलग्नता देखिए पनि तीनै जना अनुसन्धानकै चरणबाट उम्किएका छन् । सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
ललितानिवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्ष सिआइबीको छ। सोही आधारमा सीआइबीले सङ्गठित अपराध तथा किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। हाल १८ जना प्रतिवादी हिरासतमा छन् भने ६ जना माथि हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
