दाङ । निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गर्न नहुने सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् ।
प्याब्सन दाङ, नेसनल प्याब्सन दाङ र हिसान दाङद्वारा आयोजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले निजी शैक्षिक संस्थाको योगदानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव यादव गिरीले सरकार तत्काल पछाडि सरेपनि निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको योजना भएको बताए । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निजी विद्यालयमाथिको आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले मुआब्जाविना निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको तर यस्तो कदापि मान्य नहुने बताए ।
प्याब्सन दाङका बरिष्ठ सल्लाहकार नारायण अधिकारीले पटक पटक निजी विद्यालयमाथि आक्रमण गरिरहनुको सट्टा सरकारले सर्वमान्य नियमन गर्न जरूरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सचिव विश्वराज शर्माले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० बाहिरिएको जस्तो नभएको सरकारले बताइरहेका कारण अबको संवाद र बहस कस्तो विधेयक निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताए ।
प्याब्सन दाङका बरिष्ठ सल्लाहकार केशव थापाले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका कमिकमजोरीलाई ओैँल्याए . नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्तले गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शैक्षिक संस्थाले पुर्याएको योगदान सरकारले बिर्सने नहुने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी लामो समयदेखि अल्झिएको शिक्षा ऐन हतारमा आएको बताए ।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष विमल गौतमले कार्यक्रमको विषयवस्तु प्रवेश गराएका थिए । कार्यक्रम प्याब्सन दाङका अध्यक्ष मधुसुदन केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
