काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दुई दिनअघि प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक ऐन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइबतार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भए के कति आधार र कारणबाट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट सिफारिस भई तत्कालीन राष्ट्रपति विदादेवी भण्डारीले ‘होल्ड गरेको’ नागरिकता विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
