काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेकै दिन आइतबार माओवादीसहितका नौ दलले बैठक गरेर शान्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । माओवादीले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएको निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने आदेश शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
दाहालले २०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक २४ मा ‘यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने’ भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो कान्तिपुरमा खबर छ। त्यसपछि निवेदकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
आइतबार लिखित रूपमा सार्वजनिक सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको आदेशमा दण्डहीनतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
