काठमाडौं । पछिल्लो समयमा उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरु पनि सत्ता र कुसीको खेलबाट वाहिर रहन सकेका सकेनन् । गत पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकोटबाट एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नयाँ राजनीतिक दलहरु रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि हतारहतार समर्थन जनाए ।
फागुन १२ गते पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चयनका लागि नयाँ समीकरण बनाउँदै गर्दा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति साथमै उभिएर हस्ताक्षर गरे ।
नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चबाट सांसदसहित गृहमन्त्री खारेज गरेपछि सरकार छाडेको रास्वपा पनि नयाँ गठबन्धनतिरै ढल्किएको छ ।
गएको मंसिर ४ को निर्वाचनअघि पाका नेताहरुलाई हराउने अभियान सामाजिक सञ्जालमा निकै चलेको थियो । पुस्तान्तरणको वकालत गर्दै युवाहरुले ‘नो नट अगेन’ भन्ने अभियान चलाएका थिए ।
त्यहीबीचमा केही नयाँ दलहरु पनि उदाए । युवाहरुप्रति आशा गरेर नै अधिकांश ठुला दलका युवा नेतादेखि केही नयाँ दलहरुले अप्रत्याशित मत प्राप्त गरे । काठमाडौं, चितवन लगायत ठूला सहरहरुमा स्वतन्त्र पार्टी, मधेसमा जनमत पार्टी र बर्दिया लगायतका थारु बाहुल्य क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राम्रो मत पाए ।
आफ्नो विशेष उपस्थितिसहित संसद प्रवेश गरेका ती पार्टीहरुले सुरुवाती चरणबाटै नागरिकको विश्वास योग्य बन्न सकेका छैनन् ।
