काठमाडौं, १० असोज । निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन र विगतको अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल १ असोजसम्म रहने भनेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । दलहरू पनि त्यसैलाई आधार मानेर चुनावी गतिविधिमा होमिएका छन् । तर, संघ र प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, समिति सभापतिलगायतका अधिकांश पदाधिकारीले सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।
४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनमा बुझाएको नौ दिन बितिसक्दासमेत उनीहरूले सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । बरु कतिपय सांसद त सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै पार्टीका चुनावी गतिविधिमा सहभागी भइरहेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख–उपसभामुखबाहेक सवारी सुविधा लिएका १८ मध्ये तीनजनाले मात्रै फिर्ता गरेका छन् । बाँकीले फिर्ता गरेका छैनन् ।
नैतिक रूपमा पनि चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने विगतको अभ्यास छ । जसअन्तर्गत अधिकांश सांसद सचिवालयबाट आफ्नो सबै हिसाब मिलान गरेर गाउँतिर लागेका छन् । सत्तापक्षीय सांसद संविधानमा पाँच वर्ष भनेकाले कार्यकाल कायमै रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । चुनावी कार्यक्रम सुरु भएसँगै संसद् निष्क्रिय भइसकेको छ । बर्खे अधिवेशन १ असोजदेखि नै अन्त्य भइसकेको छ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक–सचेतकदेखि संसदीय समितिका अधिकांश सभापतिले सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । कार्यकाल नसकिएको स्वघोषणा गर्दै उनीहरूले गाडी छाड्न मानेका छैनन् । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे संविधानमा उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था भए पनि सांसदहरूको हकमा ठोस केही छैन ।
संसद् सचिवालय सवारी शाखाका अनुसार दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव, सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, जसपा प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकअघिसम्म कार्यकाल कायम राख्ने गरी सरकारले ल्याएको कानुनको चर्को विरोध गरेको एमालेकै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । लोसपाका प्रमुख सचेतकका रूपमा सेवा लिइरहेका र हाल एमालेमा प्रवेश गरेका उमाशंकर अरगरियाले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।
आइतबारसम्म तीन समितिका सभापतिले मात्रै गाडी फिर्ता गरेको सवारी शाखाले जनाएको छ । चालकमार्फत सचिवालयलाई गाडी फिर्ता गर्नेमा विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला र महिला तथा बालबालिका समिति सभापति निरूदेवी पाल छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल श्रीवास्तव, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सवारीसाधन फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरू र अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अझै सभापतिको हैसियतमा संसद्को गाडी चढेर पार्टीका चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
