काठमाडौँ, २७ भदौ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलप्रति भने आभार व्यक्त गरेका छन् ।
समितिमा आइतबार सुरुमै जबरालाई ‘कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यास पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गरेको, खास–खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेको तथा न्यायाधीशहरूबीच गुटरउपगुट सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा–अवरोध पुर्याएको आरोप’ बारे प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा उनले आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जिकिर गरे । ‘यति घृणित कार्य त हुनै सक्दैन । नेपाली डिक्सनरीमा यो जत्तिको घृणित र सबैभन्दा तल्लो स्तरको भाषा नै छैन होला । त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो घृणित आरोप लगाउने रु’
जबराले अदालतको पेसीको व्यवस्थापन र न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । ‘महाभियोग प्रस्तावमा आएको यो आरोप समुच्च न्याय प्रणालीलाई असफल बनाउने योजनाअन्तर्गत छ । यसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँछ । सबै न्यायाधीशलाई अक्षम छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाउँछ । उनीहरू सबै बिचौलिया हुन्,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा काम गर्छन् भन्ने यस्तो आरोपले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई बसिखान दिँदैन ।’ न्यायपालिकालाई ध्वंस र भंग गर्ने ध्येयले राजनीतिक पार्टीहरूले आफूमाथि आरोप लगाएको जबराले बताए । ‘म कुन पार्टी हो भन्दिनँ तर न्यायपालिकालाई भंग गर्न सकियो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने ठानेर यस्तो आरोप लगाइएको हो,’ उनले भने ।
समितिमा चौथो पटक बयान दिन पुगेका जबराले न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताले भाग माग्ने गरेको आरोप लगाए । दलका नेता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले त्यसरी भाग माग्ने गरेकामा आफूले नदिएपछि महाभियोग प्रस्ताव आएको उनको जिकिर थियो । ‘न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नगरेको, ढिलो नियुक्ति गर्दा पनि मापदण्ड उल्लंघन गर्ने गरेको’ भन्दै समितिका सदस्यहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै जबराले भने, ‘मैले पटक–पटक आफ्नो बयानमा भनिसकेको छु । अहिले पनि भन्छु । हरेक नियुक्तिमा भागबन्डा होस् भन्ने राजनीतिक चाहना हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘बारका पदाधिकारीको पनि चाहना हुन्छ । हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यो व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर लेटरप्याडमै सिफारिस पठाएका हुन्छन् । तर, मैले मानिनँ ।’
दलहरूको त्यस्तो दबाबका कारण आफ्नो पालामा भएका नियुक्तिमा कहिलेकाहीं ढिलाइ भए पनि अन्य कारणले आफूले कहिल्यै ढिला नगरेको जबराको दाबी थियो । न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि नियुक्तिहरू विवादित हुने गरेको उनले बताए । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि गरी पाँच जना हुन्छन् । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा रहने यस्तो संरचना रहेसम्म नियुक्ति विवादित भइरहने जबराको दाबी थियो । त्यसक्रममा उनले भारतमा भएको ‘कलेजियम’ व्यवस्थाको उदाहरण दिए । भारतमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश रहने ‘कलेजियम’ ले नै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ ।
जबराले गरेका नियुक्तिहरू विवादित भएको भन्ने समितिको प्रश्नमा उनले २०४७ सालदेखिकै नियुक्ति विवादित बन्दै आएको बताए । ‘प्रजातान्त्रिक संविधान बनेपछिको पहिलो २०४७ सालको नियुक्तिमा पनि विवाद भयो । त्यसपछि २०४८ को नियुक्तिमा ठूलै विवाद भयो । ४९, ५०, ५१ र ५२ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित बनेका थिए,’ समितिमा जबराले भने, ‘२०६३ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित भए । २०६५ का पनि विवादित भए । त्यसैबेला नियुक्त हुनुभएको सुशीला कार्कीजी पछि प्रधानन्यायाधीश नै हुनुभयो । कल्याण श्रेष्ठजीले परिषद्का दुई जना सदस्यबिना नै रातारात नियुक्त गर्नुभयो । त्यो पनि विवादित भयो । नियुक्तिमा प्रश्न उठेको मेरो कार्यकालमा मात्र होइन ।’
जबराले आफूले नियुक्त गरेका व्यक्ति अयोग्य रहेको भन्ने आरोपसमेत महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण दिन नसकेको बताए । ‘अयोग्यताको प्रश्न उठाएर मात्र भएन । कुन व्यक्ति अयोग्य भन्ने पनि त देखिनुपर्यो नि । अयोग्य भए कानुनबमोजिम अहिले पनि हटाइदिए भइहाल्यो,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा हालीमुहाली गरिरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दामा चलखेल गर्नबाट आफूले रोक लगाएपछि महाभियोगको प्रस्ताव आएको जबराको भनाइ छ । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नामै लिएर उनको कुण्ठाका कारण महाभियोग प्रस्तावको सुरुआत भएको जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा तथा हरिहर दाहाललाई पनि सीमित ठालु वकिलका रूपमा उनले उल्लेख गरे । ‘सर्वोच्च अदालत ओगटेर बसेको त्यो गिरोहलाई मैले तोडिदिएपछि कुण्ठाको उपजस्वरूप यो प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिले आफ्नाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको र यसअघि महान्यायाधिवक्ता भएका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जबराले उल्लेख गरे । कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका सांसदले २०७४ वैशाख १७ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत जबराले नै वैशाख २२ मा निष्क्रिय बनाइदिएका थिए । पछि सांसदहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेवानिवृत्त भएपछि लेखेको आत्मकथा ‘न्याय’ मा पनि आफ्नाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अगुवाइ गरेको विवरण उल्लेख छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबारको बयानमा आफूलाई राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन गठबन्धनका नेताहरूबाट प्रलोभन आएको पनि खुलाए । आफूपछिका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट प्रलोभन र दबाब आएको उनको भनाइ थियो । ‘राजीनामा गर्ने हो भने महाभियोग फिर्ता ल्याइदिन्छौं, एक डेढ महिना तपाईं चलाउनुहोस्, त्यसपछि दीपक ९कार्की० लाई दिनुहोस् भन्न शीर्ष नेता नै आएका थिए । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई सोधेर आएको भन्दै डिना (उपाध्याय) जी मेरो क्वार्टरमै आउनुभएको थियो । उहाँलाई सोध्दा हुन्छ,’ जबराले भने । कान्तिपुरबाट
