काठमाडौं, ११ भदौ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको वेलामा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा परेको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी नहुने भएका छन् ।
रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश नै सहभागी रहेको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको र सुनुवाइमा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि राणा पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा सहभागी नहुने भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणा अनुपस्थितमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा शुक्रबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
शुक्रबारका लागि परेको उक्त रिटको पेशीको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
२०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट परेका थिए ।
