काठमाडौं, १६ जेठ । चुनावी सरकारले बजेटमा सकेसम्म सबै पेसा, व्यवसाय तथा आम सर्वसाधारणलाई वितरण, छुट र सुविधा पुग्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका ‘उच्च माध्यमिक’ र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउनका लागि एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुई वर्षको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा छ । ‘१६ वर्ष उमेरभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वितरणमुखी र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको भन्दै विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब छुट्याइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा छ । जुन कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा भएको थियो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । जग्गा वितरण गर्नेसमेत सरकारको घोषणा छ । ‘भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्वकम्लरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रपुर्जा वितरण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ कान्तिपुरबाट
