दाङ, १३ फागुन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको दाङ देउखुरीस्थित १३ सय ३६ बिघा जग्गा २० वर्षदेखि स्थानीयले कब्जा गरेका छन् । जसमध्ये चार सय आठ बिघा जग्गामा मोही दाबी गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयको नाममा रहेको एक हजार तीन सय ३६ बिघा जग्गामध्ये चार सय आठ बिघामा मोही देखिएको र १२ बिघामा ‘तेरोमेरो’ विवाद देखिएको उपकुलपति प्रा।यादवप्रकाश लामिछानेले जानकारी दिए । अहिले नयाँनयाँ व्यक्तिहरूले मोहीको दाबी गर्दै आएकाले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको जग्गा रहेको देउखुरीमा जग्गा महँगिएको र समस्या सिर्जना गरेर लाभ लिन खोज्नेहरूले ठूलो समस्या निम्त्याएको लामिछानेले बताए ।
विश्वविद्यालयले ०५८ सालदेखि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भोगाधिकार गर्न पाएको छैन । आफूसँग अनुमति नै नलिई र सम्झौता नगरी स्थानीयले जग्गा भोगचलन गरेकाले विश्वविद्यालयले आम्दानीसमेत गुमाएको छ । तर, विश्वविद्यालयले भने बर्सेनि साढे सात लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्दै आएको छ । मोही दाबी गर्नेको संख्या बढेर दबाब दिएपछि विश्वविद्यालयले आफ्नै जग्गाबाट लाभ लिन नपाएको हो ।
‘वास्तविक मोही छिटो टुंग्याउन विश्वविद्यालय तयार छ, तर नाजायज फाइदा लिन चाहनेहरूले समस्या सिर्जना गरेका छन्,’ उपकुलपति लामिछानेले भने, ‘विश्वविद्यालयले मोही कायम भएको चार सय आठ बिघामा ५० प्रतिशत दिन तयार छ ।’ विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा विश्वविद्यालयले कर तिर्ने, तर आवश्यकताअनुसार उपभोग र लाभ लिन नसक्ने अवस्था छ । उपकुलपति लामिछानेका अनुसार ०५८ सालयता भोगचलन र केही पनि आम्दानी गर्न सकिएको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्ने ३३५ बिघाको कर भने तिर्नु नपरेको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाले शिक्षण संस्थाका जग्गामा कर नलिने भनेकाले आफूहरूले तिर्नु नपरेको उनको भनाइ छ ।
समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन
विश्वविद्यालयले केन्द्रीय कार्यालय रहेको दाङमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाकर तिर्दै आएको र समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग आगह्र गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको उपकुलपति लामिछानेले बताए । विश्वविद्यालयको ७१औँ बैठकले जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
गत मंसिरमा बसेको विश्वविद्यालय सभाले जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन र विश्वविद्यालयको आन्तरिक आयस्रोत अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन वा अन्य उचित निर्णय गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन ।
२०१० सालमा तत्कालीन जनता महाविद्यालयको नाममा दाङ जिल्ला निवासी मजगैयाँ परिवारका ५६ जनाले दान दिएको र पछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा हक हस्तान्तरण भएको दाङ देउखुरीस्थित जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि यसअघि पनि प्रयास भएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट
