बुटवल, २ फागुन । संसद् विघटनपछि राजनीतिक एवं संवैधानिक दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जननिर्वाचित संसद् पुनस्र्थापना भए लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुने बताएका छन् । ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले अब पुनस्र्थापनाको सम्भावना नरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।
दलभित्रबाटै सरकारलाई काम गर्न नदिने अवस्था आएपछि विघटनमा जानुपरेको उनको तर्क छ । ‘६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्को कुनै विकल्प रहँदैन । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएको हो, त्यसकारण यो संविधानसम्मत छैन भन्ने कुरा निरर्थक छ,’ बुटवलमा नेकपाको ओली समूहले गरेको शक्ति प्रदर्शनपछिको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब अदालतलाई दबाब दिन अनेक प्रकारका काम भएका छन् । देशलाई अस्थिरतातर्फ अदालतले फर्काउने छैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । अस्थिरतातर्फ देशलाई फर्कन दिनुहुँदैन । अब कुनै पार्टीको बहुमत रहँदैन । संसद् पुनस्र्थापना हुने हो भने कुनै पार्टीको बहुमत रहन्छ ? नरहेपछि किनबेच सुरु हुने, अनुचित मोलतोल सुरु हुने, अनुचित समीकरण सुरु हुने हुन्छ । डेढ वर्षमा लोकत्रन्तकोे हुर्मत लिने काम हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने र आफ्नो समूहले समानुपातिकमा ५० लाख मत ल्याउने दाबी गरे । तर, संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा विवाद निर्वाचन आयोगले हेरिरहेको कारण वैशाखको निर्वाचन अनिश्चित रहेको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले बताउँदै आएका छन् । पार्टी नफुटेको र केही तत्व बाहिरिएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘कसैले चुनाव रोक्न सक्दैन । हामीले समानुपातिकमा ५० लाख मत ल्याउँछौँ र प्रत्यक्षमा बहुमत सिट ल्याउँछौँ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
