काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट ‘अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन ?’ भन्ने चासो राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुरु भएको नियमित सुनुवाइमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छैन र ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले यसअघि पनि बारम्बार बहुमत प्राप्त दलले ‘सरकार चलाउँदिनँ भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन र रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनको आशय बहुमत प्राप्त सरकारको विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो ।
अधिवक्ता आचार्यले २०४७ सालको संविधानमा झैं प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको तर्क गरे । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने वाक्यांश छ । अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विघटनको परिकल्पना नभएको आचार्यले बताए । संविधानमा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरी सोझै उपधारा ७ मा जान नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
बहस गरिरहेका आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने रु’ भनी दोहोर्याएर सोधे । जवाफमा आचार्यले नमिल्ने बताए । त्यसपछि जबराले अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी प्रश्न गरे । अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । यो विषय प्रतिनिधिसभाले बोल्ने हो ।’ उनले यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने भनी दोहोर्याए ।
इजलासले बारम्बार ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने रु’ भनी सोधेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको मतमा त्यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट परीक्षण हुनुपर्छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यो अधिकार प्रतिनिधिसभालाई कहाँ छ र रु धारा ७६ का सबै उपधारामा छैन । प्रतिनिधिसभाले नै सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्ने रु’ जवाफमा आचार्यले प्रधानमन्त्रीको दाबीको भरमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन भनेर मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा नै त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न विकल्पसहित उपधाराको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतातिर संसदीय अभ्यास हुन नदिएको दाबी गरे ।
आचार्यपछि बहस गरेका अर्का अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेललाई पनि इजलासले यही जिज्ञासा दोहोर्यायो । प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमतको सरकारको अर्को विकल्प के हुन्छ भनी जिज्ञासा राखे । ‘धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नभए पो उपधारा २, ३ लगायतका विकल्पमा जाला,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘धारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प होला रु त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र रु’
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा १ मा पहिलो विकल्पका रूपमा एकै दलको बहुमतको सरकार गठन हुने प्रावधान छ । त्यसो नभए उपधारा २ अनुसार, दोस्रो विकल्पका रूपमा दुई वा त्योभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार बन्ने व्यवस्था छ । त्यसो पनि नभए उपधारा ३ अनुसार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत लिन नसके, जोकोही सांसदलाई प्रधानमन्त्री हुने सुविधा छ तर त्यसका लागि उसले उपधारा ५ बमोजिम आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत नपाए बल्ल उसैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुरबाट
