काठमाडौं, ८ मंसिर । बलात्कारसम्बन्धी अपराधका घटना कानुनी प्रक्रियामा जान नदिई मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई समेत कैद र जरिवाना हुने गरी सरकारले तीनवटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
‘भद्ररभलादमी’, पञ्चायती, न्यायिक समितिबाटै तथा पहुँच र आर्थिक प्रलोभनमा बलात्कारका घटनालाई टुंग्याउने गरिएपछि मिलापत्र गराउनेलाई पनि कैद र जरिवाना गर्न ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
अध्यादेशमा बलात्कारका कसुर मिलापत्र गराउनेमाथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ देखि २२३ सम्म करणीसम्बन्धी प्रावधान रहेकामा बलात्कारका घटना मिलापत्रबाट टुंग्याउनेमाथि कुनै सजाय व्यवस्था गरिएको छैन कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश कानुनसरह लागू हुन्छ ।
