कर्णाली, २४ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान नभई ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ । अनुदानमा व्यापक दुरूपयोग भएको पाइएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको हो ।
अघिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । त्यस्ता अनुदान वास्तविक कृषकभन्दा अधिकांश पहुँचवाला र गैरकृषकले पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले यस कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रू। ७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
ऋणको ब्याज अनुदान अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको ब्याज स्वयं कृषकले तिर्नुपर्ने छ । उक्त अवधिसम्म बढीमा रू। १ करोड ऋण लिने कृषकका लागि ७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने छ । यो प्रक्रिया सबै बैंकले पूरा गर्नुपर्ने छ । सचिव शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट १०० जना कृषक लाभान्वित हुने छन् ।
‘ती कृषकले सबै बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्बन्धित बैंकबाट बढीमा १ करोडसम्मको ऋण पाउनेछन् र उक्त ऋणको ७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ’, उनले भने, ‘बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने वा शुरू ब्याज तिर्न आम्दानी नहुनेका लागि यो कार्यक्रम धेरै उपयोगी छ ।’ रासस
