काठमाडौँ, १७ माघ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा सभामुख महराले ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने बताएका हुन् ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख महरासँग समस्त निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने गरी हालै लागू भएको उक्त ऐनको दफा २५० तत्काल संशोधनका लागि अनुरोध गरेको हो ।
महासङ्घले संशोधनका लागि आवश्यक बुँदा पनि सभामुख महरासमक्ष पेश गरेको छ । निर्माण खरीदको सम्झौता भएपश्चात् निर्माण व्यवसायीले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम ‘लिक्विडिटी ड्यामेज’ वापत असुल गरिने बुँदा महासङ्घले पेश गरेको छ । रासस
