काठमाडौं, ४ मंसिर। गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल भित्र्याएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा मुलुकका ७२३ एनजीओले २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ भिœयाएर खर्च गरे पनि लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा देखिनेगरी परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र निगरानी गर्न नसक्दा यो स्थिति आएको हो । लक्षित समुदायभन्दा एनजीओ र तिनका सञ्चालकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएपछि सरकारमाथि उनीहरूले खर्चने रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
ती गैरसरकारी संस्थाले १ हजार १८१ वटा प्रोजेक्ट ९कार्यक्रम० सञ्चालन गर्न सो रकम खर्चने प्रतिवेदन समाज कल्याण परिषद्लाई दिएका थिए । तर, परिषद्ले निगरानी एवं अनुगमनमा चासो नराख्दा र गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी खर्च गर्दा यो स्थिति आएको हो आजको राजधानीमा खबर छ।
खर्च भएको रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न नउठ्नुका साथै लक्षित समुदायको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन नसक्दा समस्या देखिएको परिषद् स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था छ । विगतमा अनुुगमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सशक्त बनाउनेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको पनि परिषद्ले प्रस्ट पारेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले परिषद्ले एनजीओलाई कार्यक्रम गर्न स्वीकृत दिए पनि फिल्ड अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेकाले समस्या आउने गरेको बताए । ‘विगतमा अनुुगमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रह्यो, आगामी दिनमा सशक्त बनाउनेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ सदस्य सचिव पौडेलले भने । उनले गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी रहेको पनि बताए ।
परिषद्ले पछिल्लो समयमा गरेको विभिन्न अध्ययनअनुसार अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदायसम्म गएर कार्यक्रम गर्ने गरेका छैनन् । परिषद्का अधिकारीका अनुसार अधिकांश एनजीओले लक्षित समुदायसम्म नपुगी सहरी क्षेत्रमा तथा तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर करोडांै रुपैयाँ सक्ने गरेका छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाले एउटै कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनेगरी लाखौं रुपैयाँसमेत सक्ने गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सेवाका नाममा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा धर्म परिवर्तन गराउने भूमिकासमेत खेल्ने गरेका छन् । एनजीओहरूले प्रशासनिक खर्च पनि अत्यधिक रूपमा गर्ने गरेका छन् । नेपालका गैरसरकारी संस्थामा अनियमितताको दर डरलाग्दो भए पनि कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुने गरेको छैन ।
