झापा, ११ असोज । सरकारले मुआब्जा समस्या नटुंग्याउँदा काँकडभिट्टास्थित नेपाल–भारत सीमा मेची नदीमा पुल निर्माण अवरुद्ध भएको छ । भारततिर पर्ने भागमा भने निर्माण भइरहेको छ ।
पुलमा सडक जोड्न नेपाली भूभागमा पर्ने बस्ती मेचीडाँडा हटाउनुपर्छ । तर, सरकारले बस्ती हटाउन स्थानीयलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय नगर्दा काम अवरुद्ध भएको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले बताए । सो ठाउँमा ४४ घरपरिवार छन् ।
मेची डाँडाका बासिन्दाले पुनस्र्थापनाको काम नटुंगिँदासम्म पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने बताए । ‘हामी छोड्दैनौँ भन्दैनौँ, छौड्छौँ, तर सरकारले उचित मुआब्जा देओस्,’ मेचीडाँडाका भूपध्वज दाहालले भने । सरकारले आफूहरूको उठिवास पार्न नहुने अर्की स्थानीय सरस्वती कोइरालाले बताइन् । ‘स्थानीयवासीलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्म कुरा कतैबाट नआएकाले काम रोक्न अनुरोध गरेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई भेटेर तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको मेयर आचार्यले बताए । तर, सहरी विकास र भौतिक तथा योजना मन्त्रालयको ढिलाइले निर्माण अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारलाई हामीले बारम्बार गएर घच्घच्याउने काम गरेका छौँ, आश्वासन मात्र पाएर फर्किंदै छौँ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘१३ दिनअघि गएर आएका हौँ, मुआब्जाको ग्यारेन्टी नभएसम्म स्थानीयले काम गर्न नदिने भनेका छन् ।’
तर, सो स्थानमा बसोवास गर्ने सबै घरपरिवारसँग धनीपुर्जा नभएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इन्जिनियर माधव पौडेलले बताए । धनीपुर्जा हुनेलाई मात्र जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत मुआब्जा दिइने उनको भनाइ छ । अहिले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले प्लटिङ गरेको जग्गामा सबै परिवार बस्दै आएका छन् ।
सडक विभागले अधिग्रहणमा परेका ४६ घरकै वस्तुगत मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको आँकडा निकालिसकेको छ । ३१ हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँसम्म घर अधिग्रहणबापत क्षतिपूर्ति पाउने सडक विभागको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाबाट
