घोराही, १५ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । स्थानीय सरकारका हैसियतले केन्द्रिय सरकारले झै संसदीय अभ्यासको झझल्को दिने गरी यही असार ९ गते नीति कार्यक्रम र १० गते बजेट ल्याएको निति कार्यक्रम तथा बजेटलाई घोराही उपमहानगरले नगरसभा सदस्यहरुको सुझाब सहित आबस्यक संशोधन गरि सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।
नगरको संबृद्धी र नागरीकहरुलाई अधिकतम सेवा सुबिधासहित अधिकार प्रदान गर्ने सवाललाई केन्द्रमा राखेर निति कार्यक्रमलाई पारित गरिएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक बर्षमा नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको उपमहानगरले विषेश गरी सडक पूर्वाधार बलियो बनाउने गरि निति कार्यक्रम र बजेटको निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । बलियो सडक पूर्वाधार विना अन्य विकासहरुलाई पूर्णता दिन अप्ठेरो हुने भएकाले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सडकलाई स्तर बृद्धी गर्ने, कालोपत्रे गर्ने र अधुरा सडकहरुलाई पूर्णता दिने दिने पारित गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।
सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतीक विकासहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथ नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाई, पर्यटन, उद्योग बाणिज्य, कृषि पशु, खेलकुद, लैङगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण, संस्कृती प्रबद्र्धन, सिचाई, उर्जा, वाताबरण तथा विपद व्यवस्थापन, जालधार संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, शुसासन प्रबद्र्धन, सहकारी, सञ्चार, अनुसन्धान तथा विकास सहित क्षमता विकास, सिप विकास लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै नीति कार्यक्रम पारित भएको छ । यसैवीच घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्ताब गरेको बजेट पनि सर्वसहमतीबाट पारित गरेको छ ।
उपमहानगरको आगामी आर्थिक बर्षका लागि १ अर्ब ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ । जस्मा चालु तर्फ ९१ करोड ५७ लाख ५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ५७ करोड ६८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तय भएको छ । पूँजीगत बजेटको सार्वजनिक निर्माण तर्फ वडा स्तरीय आयोजना १७ करोड १० लाख, नगर स्तरीय आयोजनामा २८ करोड ५६ लाख १० हजार, प्रदेश सरकारको ससर्तसहित लागत सहभागिता तर्फ ९ करोड ९७ लाख ८८ हजार, जग्गा, भवन, सवारी साधन खरीदतर्फ २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरी पारित भएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि ९० लाखका दरले १९ वडामा १७ करोड १० लाख र प्रशासनिक बजेट प्रत्येक वडालाई १० लाख गरि एक एक करोड बिनियोजन भएको छ ।
