काठमाडौँ, ८ असार । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रका विविध आयामहरुमा सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङको उपस्थितिमा भएका सहमति तथा सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने र नेपालले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना बढेर गएको हो ।
नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएपछि भारतसँग जस्तै सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बन्ने भएको हो । सो सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र चीनको ऊर्जा निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई देशबीच ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्दै विद्यु्त आदानप्रदान एवं अन्तरआबद्धता गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सहमतिले दुई देशबीच ऊर्जा, जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहकार्यको ढोका खुलेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा निर्माणमा यस्ता सम्झौताले दीर्घकालीनरुपमा महत्व राख्ने र सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल र चीनबीच भएको सहमतिमा यस्तै जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नेलगायतका विषयमा समेत समावेश छ ।
यस्तै केही ठूला परियोजना निर्माणका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच पनि सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । भ्रमणका क्रममा केही ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति गर्ने तयारी गरिए पनि ती भने अगाडि बढ्न सकेनन् ।
सरकारले कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर, जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४१० मेगावाट क्षमताको नलगाडजस्ता केही ठूला परियोजना निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने अपेक्षा राखेको थियो । नियमित छलफल र सूचना आदानप्रदान गर्दै ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
बुधबार रातमाटे–त्रिशूली गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भने सहमति भएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन गरिएको सहमति यसपटकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहेको बताइन्छ । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस्तै नेपालमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर करीब ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । बुटवल पावरसँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीले कूल ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, १६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज, ४२ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी खोला तथा ७५ मेगावाट त्रिशूली गल्छीजस्ता आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । रासस
