गोविन्द खड्का
घोराही, ६ फागुन । ‘विद्युत लाईन नहु“दा पानी खान पाईन्न’ रानीवन हेकुली खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति दंगीशरण गाउपालिकाका अध्यक्ष सुर्य प्रकाश राणाले भन्नुभयो, ‘जनेरेटर भए सजिलो हुन्थ्यो कि ?’ उहा“ले पश्चिम दाङको मधुरो बत्ती बल्ने कम पावरको विद्युतल समस्या ल्याएको बताउनुभयो ।

raniban khanepaniउनिहरुले बोरिङ खनेर ओभरहेड टंकिमा पानी जम्मा गर्छन् । पाईप प्रणालि बाट घर घरै धारा वितरण गरेका छन् । समितिका सचिव सुकदेव चौधरीका अनुसार कमजोर स्थितिका गाउलेहरु बस्छन् । उनिहरुले न्युनतम आठ युनिटको एकसय ५० रुपैया महशुल तिर्न धौ मान्छन् । धारा जोडान गर्न छ हजार एक सय रुपैया तोकिएको छ । जसले श्रमदान गरेनन उनिहरुले भने १५ हजार डिपोजिट राख्नुपर्छ । त्यसमा नियमित पानी नआए समिति अफ्ठेरोमा पर्छ ।

अधिकांश कुवामा पानी खानेहरु धाराको पानी शुरु गरेदेखि लोभिएका छन् । अहिलेकाम चलेकै छ भन्नेहर थोरै भेटिन्छन् । अहिले सम्म एक सय ८३ धारा वितरण गरीएको सचिव चौधरीले जानकारी दिनुभयो । धारा वितरण गर्न सकिने क्षमता पाच सय हो । आधाले धारा जोडेका छैनन् । बत्ती नियमित नभएकाले पानी खाने सुविधा हुन्न पैसा मात्रै तिर्नुपर्छ भन्ने दोधारमा धेरै छन् । उनिहरुका लागि विद्युतको विकल्पमा अरु पानी तान्ने प्रविधिको जरुरत परेको छ ।

अग्लो टंकिमा ब्लिचिङ पाउडर हाल्ने अफ्ठेरो भएकाले पनि समस्या ल्याएको समितिले जनाएको छ । चिप्लीयो भने मर्ने खतरा भएकाले उक्लिन नपर्ने प्रविधिको व्यवस्थ ागर्न आग्रह गरेका छन् । पाईप फुटेपछि जोड्न पनि समस्या रहेको बताए । पानी सुकाउन भल्वको पर्याप्त व्यवस्था नभएको गुणासो गरे र भएका भल्व पनि चुहिने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरे । महसुल वाट चालिस पचास हजार संकलन हुने र विद्यत मा आठ नौहजार कर्मचारीलाई १५ हजार खर्च भएको समितिले जनाएको छ । त्यति रकमले सोलार हाल्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

उनिहरुको गुणासो सुनेपछि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका ईन्जिनियर तिलक न्यौपानेले सहायक भल्व राख्दा झनै समस्या आउने जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार जसले पनि चलाउने भएकाले झगडा हुन्छ । पानीक पनि कम बढि बनाउछ । शुरुका दिनमा क्लोरिन हाल्न मात्र नमिले पनि अहिले अरु कुनै समस्या नरहेको समितिले जनाएको छ । उनिहरुका गुणासा सुनेपछि जवाफ दिदै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख चोक प्रसाद धितालले भन्नुभयो अहिलेका भल्व पुरै टाईड हुदेनन, त्यसो नभए पाइप जोड्न मुश्किल हुन्छ ।

संघिय संरचना पछि मरमत र खानेपानी सुरक्षा सम्वन्धि सबै वजेट स्थानिय सरकारमा पठाई दिएको ढलनिका विभागका योजना शाखा प्रमुख सिनियर डिई अरुण कुमार सिंखडाले जानकारी दिनुभयो । उहाले अब विभागले ठुल्ठुला योजनामात्रै लगानी गर्ने जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय अनियमितताले कठाईनाई ल्याएको अवस्थामा सोलार वैकल्पिक उर्जा रहेको सिंखडाको भनाई थियो । त्यसमा लगानी कम हुने र महशुलको रकम बचाउन सकिने सुझाव दिनुभयो । विभागले तराईका जिल्लाहरुमा परिक्षण गर्दा सफल रहेको भन्दै सिंखडाले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङले सम्पन्न गरेको हो ।