गणेश वली
दाङ, १६ माघ । पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट गोलखारा सार्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध रुकुमकोटमा थालिएको आन्दोलनका कारण रुकुमकोट बजार छैठौं दिन पनि ठप्प छ । स्थानीयवासी र आसपासका बासिन्दाले आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् ।
सरकारले ११ गते साँझ रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम गोलखारा सार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही रातिदेखि नै नाराबाजी र गाउँ घेराऊ गरेर रुकुमकोटवासी बसेका छन् भने छिमेकी गाउँबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनेहरु बढिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार नभएको, दुर्गम, बस्ती नै नभएको ठाउँमा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेर सरकारले जातीय र क्षेत्रीय भिडन्त गराउन खोजेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको आरोप छ ।
शिक्षक मानबहादुर बस्नेतले पहिले नै सरकारले सदरमुकाम तोकिसकेको, भौतिक पूर्वाधार र सुगम रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम सारेर रुकुमेलीलाई लडाउन खोजेको आरोप लगाए ।
शुक्रबार बिहानदेखि बजार, शिक्षण संस्था, यातायात ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले जिल्लाका रुकुमकोट प्रवेश गर्ने हरेक नाकामा ठूल्ठूला खाल्डा खनेर सवारी आवागमनमा रोक लगाएका छन् । स्थानीयको अनिश्चितकालीन आन्दोलका कारण रुकुमकोट बजार आन्दोलनमय बनेको छ ।
सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका छन् । “रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारेर पूर्वाधार, यातायात नभएको विकट गाउँमा लग्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा छौं”, संघर्ष समितिका संयोजक नन्दलाल शर्माले भने, “सरकारको यो निर्णय फिर्ता नभएसम्म बरु हामी मर्न तयार छाँै तर आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं ।”
राज्य पुर्नसंरचना गर्दा सरकारले रुकुमलाई विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाएको थियो । २०३० साल अघि पनि समग्र रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रहेको रुकुमकोट तत्कालीन सरकारले मुसिकोट सारिदिएपछि पीडित महसुस गरेको थियो । रुकुम टुक्रिए पनि पुनः सदरमुकाम बन्ने अभिलासाले खुशी भएका रुकुमकोटवासी निराश र आक्रोशित बनेका छन् ।
रुकुमकोटमा कारागार र जिल्ला जनस्वास्थ्य बाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थापना भैसकेका छन् । तर, सरकारले एकाएक विकट गाउँमा सदरमुकाम सार्नेे निर्णय गरेपछि रुकुमकोटवासीले अन्याय गरेको महशुस गरेका छन् ।
४४ वर्षपछि फेरि आन्दोलन
आज भन्दा ४४ वर्ष पहिले रुकुमकोट समग्र रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम थियो । २०३० सालमा राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट त्यहाँको सदरमुकाम खोसिएको थियो र मुसिकोट खलंगा लगिएको थियो । बाह्र वर्ष सदरमुकाम बसेको रुकुमकोटबाट खोसिदा रुकुमकोटवासीले त्यति बेला पनि आन्दोलन गर्नु परेको थियो भने सरकारी गोलीले थुप्रै घाइते भएका थिए । सो आन्दोलनमा एक जनाको मृत्यु समेत भएको थियो । १२ वर्षपछि तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम २०३० वैशाख १ गते रुकुमकोटबाट सदरमुकाम खलंगा सारेरै छाडियो । अहिले फेरि सरकारले बसिरहेको सदरमुकामा सार्ने निर्णय गरेपछि भर्खर पलाएको खुशी मेटिने डरले उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसरी रुकुमकोटलाई पटकपटक हेला गरिएको स्थानीयवासीले महशुस गरेका छन् ।
२०३० सालमा सदरमुकाम खोसिँदा चिढिएको रुकुमकोटलाई वर्तमान सरकारले फेरि उसैगरी आन्दोलित बन्न बाध्य पारिदिएको छ । रुकुमकोटका नागरिक फेरि उसैगरी सदरमुकाम बचाउको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिनु परेको छ । तीन गाउँपालिका रहेको पूर्वी रुकुमको रुकुमकोटसँगै भुमे गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्दोलनमा होमिएको छ । सरकारी निर्णय आएपछि आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएका छन् ।
आसपासको सहयोग लिएर आन्दोलन सशक्त बनाइँदै
सदरमुकाम सार्ने निर्णय लगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएका रुकुमकोटवासी पछिल्लो समय छिमेकी गाउँ र गाउँपालिकालाई आन्दोलनमा सहयात्री बनिदिन अनुरोध गर्दै छन् भने आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै छन् । सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले सिस्नेको समग्र गाउँपालिकाका बासिन्दा र भूमे, पुथाउत्तरगंगा (जहाँका आधाजसो भूभागका बासिन्दालाई रुकुमकोट पाएका पर्छ) का बासिन्दालाई आन्दोलनमा उतार्न थालिएको बताइन् । “यो आन्दोलन रुकुमकोटबासीको मात्र हैन, पोखरा, पिपल, स्यालापाखा, काँडा, साकिम, महत लगायतका गाउँको पनि आन्दोलन हो”, उनले भनिन्, “पुथाउत्तरगंगाकै कतिपय साथीहरुले पनि गोलखारामा सदरमुकाम सार्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।” उनीहरुले जतिसक्यो धेरै जनताहरुलाई आन्दोलनमा उतार्ने र कानूनी तथा कुटनीतिक माध्यमबाट पनि पहल गरिरहने बताइन् ।
नेताहरुको दोहोरो भूमिका
सदरमुकाम नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले सारेको छ । जिल्लामा वाम गठबन्धनको सशक्त उपस्थिति रहेको छ तर रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारिएकोमा पक्षमा भन्दा विपक्षमा बोल्ने नेताहरु धेरै देखिएका छन् । पूर्वी रुकुमका नेपाली काङग्रेसका नेता केशरमान रोका, तेजेन्द्र खाम र पश्चिमका नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरु गोपालजीजंग शाह, प्रेमप्रकाश ओली, यसैगरी पूर्वका एमाले र माओवादी नेताहरु खुलेर नै लागेका छन् ।
तर रुकुमकोटवासीले आशा गरेका माओवादी केन्द्रका गणेशमान पुन, कमला रोका, पूर्ण घर्ती, तेजबहादुर ओली, जुनकुमारी रोका, एमालेका खेममान खड्का, टोपबहादुर ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्णजंग शाह हुन् । नेकपा एमालेका नेता नन्दलाल शर्मा यस आन्दोलनमा सशक्तसँग लागेपनि अन्य नेताहरुको भूमिका दोहोरो देखिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । फेसबुकमा सामान्य स्टाटस लेख्ने बाहेक सदरमुकाम सार्न नदिन राजनीतिक, कूटनीतिक र आन्दोलनमा कतै पनि सक्रिय देखिएका छैनन् ।
